दोन शब्दांचे उत्तर...!!!!

माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन सुमारे साडेचार वर्ष झाली. अजूनही या कायद्याचा म्हणावा तसा प्रसार आणि प्रचार झालेला नाही... अजूनही लोक माहिती अधिकाराचा मुक्त हस्ते वापर करत आहेत असे चित्र दिसत नाही. नोकरशाहीला काही प्रमाणात या कायद्याची दहशत वाटू लागली असली तरी त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष भ्रष्ट कारभार कमी करण्यासाठी झाल्याचे चित्र नाही. खरे तर नोकरशाही आणि राजकारणी या दोघांना मनातून हा कायदा नकोच आहे... त्यामुळे याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी या यंत्रणा तितक्याशा उत्सुक नाहीत. उलट कोणी हा कायदा प्रभावीपणे वापरात असेल तर त्याच्यावर दडपण आणून, धमकावून त्याला माहिती अधिकार कायदा वापरण्यापासून परावृत्त करायचा प्रयत्न चालू आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या हे त्याच वृत्तीचे एक उदाहरण.

अशा परिस्थितीत आपण, एक सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो??? पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण संघटीत होऊन लढले पाहिजे. एकजुटीला पर्याय नाही. भ्रष्टाचार असू नये, सगळ्या सुविधा सर्वांना उपलब्ध व्हाव्यात, योग्य न्याय मागण्यांची राजकारण्यांनी दखल घ्यावी असे कोणाला वाटत नाही?? असे वाटणाऱ्या असंख्य नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला सुरुवात केली, तरी भ्रष्टाचारी लोकांच्या या अभेद्य अशा वाटणाऱ्या किल्ल्याला भगदाड पडेल...!!!आमची "परिवर्तन" ही संस्था हे अशाच एकजुटीसाठी तयार करण्यात आलेले व्यासपीठ आहे...!!

सामान्यतः माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवल्यास माहिती मिळण्यास ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु माहिती अधिकार कायद्यात सेक्शन ४ मध्ये १७ गोष्टींची यादी करण्यात आली आहे आणि असे म्हणले गेले आहे की कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांच्या आत(माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन आता १६५० पेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले!!!) या १७ गोष्टी प्रत्येक आणि प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जाहीर केल्या पाहिजेत. मोठे फलक लावून सर्व माहिती नागरिकांना त्या संबंधित कार्यालयात येताच माहित झाली पाहिजे. म्हणजे अशा ठिकाणच्या भ्रष्टाचारास वाव मिळणार नाही. काय आहेत या १७ गोष्टी?? यामध्ये त्या कार्यालयाची माहिती, कार्यालयातील पदाधिकाऱ्यांची, तसेच प्रत्येक कर्मचार्याची माहिती, प्रत्येकाचे अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार, सवलती, एखादी गोष्ट करण्यास नागरिक त्या कार्यालयात येत आल्यास त्याला काय काय करावे लागेल याची सविस्तर माहिती, कोणत्याही प्रक्रीयेसाठीचे अधिकृत शुल्क इत्यादी सर्व गोष्टी प्रत्येक सरकारी कार्यालयात फलकावर लावलेल्या असल्या पाहिजेत. एखाद्या ठिकाणी फालाकानासाठी जागा अपुरी असेल तर सर्व माहिती एखाद्या फाईल मध्ये लिहून ती नागरिकांना बघायला सहजपणे उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी ठेवावी असेही कायदा सांगतो. ही माहिती दर वर्षी अपडेट करावी असेही कायद्यात नमूद आहे. या १७ गोष्टींव्यतिरिक्त याच सेक्शन ४ मध्ये असे म्हणले गेले आहे, की सरकारी निर्णयामुळे ज्या लोकांवर परिणाम होणार आहे, त्या सर्व लोकांना त्या निर्णयाची कारणे, सांगणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सेक्शन ४ ची तरतूद लोकांपासून लपवून ठेवण्यात आली की मुद्दामच त्याचा प्रचार करणे टाळण्यात आले याची कल्पना नाही, मात्र अजूनही सरकारी कार्यालयात या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

आपण काय करू शकतो???
याचे दोन शब्दात उत्तर आहे - बरेच काही!!!
२-३ च्या गटाने प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सेक्शन ४ अंतर्गत दिलेल्या सर्व गोष्टी लोकांसाठी खुल्या केल्या आहेत का याची तपासणी करावी. ती झाल्यावर, अशी सर्व माहिती एकत्र केल्यावर एकजुटीने ज्या लोकांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही त्या सर्वांविरोधात तक्रारी दाखल करणे, आणि लढणे!!! परिवर्तन च्या माध्यमातून नागरिकांनीच आपण होऊन करावे असे हे काम आहे.... प्रत्येकांनी आपल्या घराच्या आसपास च्या सर्व सरकारी इमारतींची जरी जबाबदारी घेतली तरी हा हा म्हणता सर्व ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी मदत होईल.
आणि यामुळे खरोखरंच "बरेच काही" घडून येईल याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही...!!!!

Reference: Right to Information Act,2005. To download the Act, please click here

Open Education System

 I believe that there must be some reforms in the current education system. Particularly in graduate and post graduate programs. There are several attempts to change the content of syllabus, evaluation process etc. I don’t know why, but I have never heard of anybody who has openly thought of “open education system”!!

If you go through the entire process of Graduation and Post graduation in any University, you will find out that there are restrictions everywhere and on everything. Right from options for subjects to duration of the course we have restrictions and certain set of rules and regulations thus I call it a closed educational system. And I believe that such close system is harming the creativity and dynamic point of view of students.

Option of choosing Subjects

Why a student, who is an adult (usually 12^th pass student is of 18 years of age) who has a right to decide prime minister of the country, can’t make a decision about the subjects he wants to study? What options he has right now are “set of subjects” under different titles. Example: - B.Com title has some syllabus of some subjects (say 18 subjects). And passing those prescribed subjects in minimum 3 years will give you B.Com degree. Now, why a student should not have an option to choose what he wants to learn. He should have the option of learning "minimum one and maximum all subjects". His mark sheet as well as degree certificate will have the details of subjects that he chose.

Option of doing more than one course at a time

Along with this, one more thing should be implemented in the education system, and i.e. option of learning more than one degree/post graduation courses at a time. If a student who is interested in doing BA and B.Com at a time, he must be allowed to do so. He will have to work hard, but if he is ready for that, university rules should not come in his way. Usually, this sort of system can be objected on the social grounds saying that all students won’t get chance if more seats are allotted to one student. But to avoid this matter, we can make a a rule stating that only one course shall be done through a college or university, rest of the courses i.e. extra degree/post graduation courses he chooses, he’ll have to do externally. The only extra work university will have to do is to hold the examination of such students along with regular students.

On paying certain extra fees to the university, students should get a combined degree certificate of his all degrees done at a time! Example: - If I chose x number of subjects from B.Com course and y number of subjects from BA course, I will be able to get a combined degree certificate stating my two degrees BA and B.Com with following subjects i.e. x+y.

Option of choosing duration of the Course

If a student is doing B.Com, in the current scenario he has to do it in 3 years. The university prescribes say 6 subjects per year. But what if a student has the capacity to learn 10 subjects in one year?? Thus, there must be an option for student to choose his subjects from the basic list of subjects. If a student wishes to complete his course earlier than the prescribed duration, he should get that opportunity.  This will save his time, also will boost the students to learn more things. If I can complete B.Com in two years, I save one whole year! I can utilize this year in learning extra things. May be some other degree! Or post graduation!  

Some exceptions:

To all these reforms some exceptions have to be made. In some fields like medical education a student may opt for only some subjects of the syllabus but then he shall not get the degree MBBS/BDS/BHMS/BAMS/MD or any equivalent. He shall get some other degree (e.g.  Bachelors of Medicine etc.). And he shall not be allowed to have the title “doctor”. Also he won’t be eligible for license of a Doctor.  

Similarly in legal field, to register with bar council a student must be a pass out LLB graduate with all the prescribed subjects from the university. Those students who shall skip any subjects during the course of LLB shall not be entitled to be” Advocate”, though they will get LLB degree.

Admission Procedure:

By this time now most of the readers might have thought of argument that there will be huge problem while giving admissions for the different courses.  Yes, after such reforms there will troubles for the admission procedure as evaluation of the students can’t be done through one filter (e.g. HSC, Graduation marks etc). To make the admission procedure simpler and uniform, an entrance test for each and every course should be introduced. Already we have medical, MBA, BBA, BFT and engineering entrance tests. Some universities across India has entrance test for law as well. This should be implemented in every field and for every course- BA, B.Com, LLB, BSL LLB, B.Sc., M.Sc., M.Com, LLM, BCA, MCA, MCM, etc.  

Fee structure

In this kind of system there will be a big problem for colleges of charging fees. I think, there should not be any difference in the fees, despite of what and how many subjects a student chooses because the college is providing infrastructure to all the students. Its students' decision whether to use it or not. The examination fee (University charges it) shall vary as it is based on number of subjects.

Example: - student A is an LLB student. He chooses 4 subjects out of 6 for a semester.

On the other hand student B is also an LLB student who selects all the six subjects for the semester. There is fee prescribed by the college Rs. “X” and examination fee Rs. “Y” per subject. Now student A will have to pay X+ 4Y,

While student B will pay X+6Y

Extra Job for Universities

Of course after so many reforms there will be some extra duties for universities.

One is to design and hold entrance tests for every course. Secondly it will have to establish a separate machinery to give “combined” degree certificates as said earlier. Thirdly Universities will need to have separate offices in every department for external students.

I think the reforms shall bring about the change in the attitude of common students. They will become more ambitious and hard working and we can hope that, this change will reflect in the society!!

हे उपाय टिकाऊ नाहीत....

काल समर्थ भारत व्यासपीठ या संस्थेने एक "निर्धार परिषद" आयोजित केली होती.... विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींना यामध्ये बोलायची संधी देण्यात आली, तसेच अनेक संस्थांच्या माहितीचे सादरीकरण करण्यात आले. नागरिकांनी दिवसातला एक तास पुण्यासाठी द्यावा या संकल्पनेवर ही निर्धार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.... विविध संस्थांच्या सदस्यांची लक्षणीय उपस्थिती, सामान्य नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग या गोष्टी या संपूर्ण कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य होतं...
मुख्य कार्यक्रमापूर्वी प्रातिनिधिक स्वरुपात नदी पात्र स्वच्छ करायचा उपक्रम राबवण्यात आला. त्यासाठी २०० पेक्षा जास्त संख्येने लोक उपस्थित होते... इतक्या मोठ्या संख्येने एखाद्या उपक्रमासाठी लोक एकत्र येतात ही गोष्ट फार मोठी आहे...आणि त्याहून महत्वाचा म्हणजे आशादायी आहे..!!

एवढ्या मोठ्या संख्येने विविध संस्थांना आणि नागरिकांना एकत्र आणण्याचे समर्थ भारत चे कसब कौतुकास्पद आहे.... मात्र... ह्या गोष्टी टिकाऊ नाहीत...

आज नदी पात्र स्वच्छ करायचा उपक्रम एक दिवस राबवल्याने नदी कायमची स्वच्छ होणार नाही. किंवा एखादा मोठा हॉल घेऊन असले कार्यक्रम केल्यानेही फार काही मोठे घडणार नाही.... कार्यक्रम पार पडला...आता एवढ्या संस्थांनी एकत्र येऊन काही भव्य दिव्य कार्य करून दाखवले तरच काहीतरी अर्थ आहे. तरच खऱ्या अर्थाने एकजूट झाली असे म्हणता येईल.... उद्या सरकारच्या अत्यंत वाईट अशा धान्यापासून मद्यनिर्मिती सारख्या योजनान्विरोधात आंदोलन करायची वेळ आल्यावर यातल्या किती संस्था एकजूट दाखवतील याबद्दल शंकाच आहे. निदान हा विषय जरा सामाजिक आहे. व्यसनाधीनतेशी संबंधित आहे.. पण एखाद्या अत्यंत राजकीय  स्वरूपाच्या मुद्द्यावर एकजूट होऊन ती सरकारला-विरोधी पक्षीयांना- आणि समस्त नेते मंडळींना दाखवून देत नाही तोवर हे कार्यक्रम हे स्वतःचेच समाधान आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे... उद्या मेट्रो च्या अत्यंत चुकीच्या अशा योजनेविरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरण्यात जर या संस्थांची एकजूट उपयोगी पडली तर आणि तरच अशा कार्यक्रमाची उपयुक्तता आहे. नाहीतर एखादा नाला साफ करणं किंवा वृक्षारोपण सोहळे करणं एवढ्यापुरतेच हे मर्यादित राहील...नाला साफ करणं हि गोष्ट सरकारने करायची असून ती सरकारनेच केली पाहिजे अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे. कित्येक मूर्ख नगरसेवकांचे आणि बथ्थड बिनडोक आमदार खासदारांचे निधी पडून असतात...तसेच राहतात... त्याचा वापर करूनही कामे सरकारनेच केली पाहिजेत... लोक त्यासाठीच कर देतात, आणि कर दिल्यावरही जर लोकांनीच कामं करायची असतील तर सरकार कशाला पाहिजे?
त्यामुळे, प्रचंड प्रमाणात जी जनशक्ती निर्माण करायची ताकद या संस्थांच्या एकजूटीमध्ये आहे, तिचा वापर राज्यकारभार सुधारण्यासाठी व्हायला हवा.... सरकारने आपले कर्तव्य चोख बजावलेच पाहिजे हे ठणकावून सांगण्यासाठी हवा... पण तसे आत्ता होताना दिसत नाही... याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा लोकशक्तीवर आधारित जनआंदोलनावरती या सगळ्या संस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांचा अविश्वास...... कार्यक्रमात आलेल्या बहुतेक संस्थांचे प्रतिनिधी हे राजकीय प्रश्नांपासून स्वतःला अलिप्त ठेऊ इच्छिणारे असे होते... आणि त्याहून स्वतःच सरकारचे काम करून आपण समजासाठी फार मोठे काम केले यातच धन्यता मानणारे होते... अशा नेतृत्वाला झुगारून दिले पाहिजे. आणि झुन्जारपणे लढणाऱ्या लोकांना त्या ठिकाणी स्थानापन्न केले पाहिजे.

मला कोणाचाही अपमान करायचा नाही, मात्र काल स्टेजवर बसलेल्यांपैकी एखादा अपवाद वगळता एकही व्यक्ती मला लढाऊ वाटली नाही... सगळे वयाने ज्येष्ठ... आपल्या तरुणपणी अटलबिहारी वाजपेयी नाहीतर जेपींच्या प्रभाखाली कामाला सुरुवात केलेले, वयानुरूप अनेक वर्षात उर्जा हरवून बसलेले असे दिसत होते. आता कोणी म्हणेल की, ते अमुक अमुक आहेत ते सतत कार्यरत असतात.... पण कार्यरत असणे म्हणजे जनआंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारण्याची कुवत असणे नव्हे.... सद्यपरिस्थितीत जेव्हा आता खरोखरच सर्वकंष क्रांतीची गरज आहे.... कार्यक्रम करून मश्गुल राहणाऱ्या आणि आम्ही केवढे काम करतो पण समाज बदलतच नाही असे म्हणणाऱ्या या लोकांच्या हाती नेतृत्व देणे ही गोष्ट मोठी धोकादायक आहे. त्यामुळे प्रथम या लोकांचे नेतृत्व मोडीत काढावे लागेल. फार कटू असे हे कार्य असेल... पण करावे लागेल..... खूप मनापासून तळमळीने चुकीचे काम करणारे बऱ्याचदा देशकार्यात अडसर ठरू शकतात.... "सेतू" या परिवर्तनच्या आमच्या उपक्रमामार्फत मला या सगळ्या लोकांचे नेतृत्व मोडीत काढायचे आहे.... काट्याने काटा काढावा लागतो.... सेतू चे काम हे सर्व संस्थांना एकत्र बांधणे हेच आहे... एकजूट तयार करणे हेच आहे.... मात्र त्यापुढे जाऊन या एकजूटीचा वापर थेट राजकीय जन आंदोलनात वापरता आला पाहिजे अशा पद्धतीनी सेतू ची रचना तयार व्हायला हवी....
जनआंदोलन हे NGO किंवा संस्थात्मक स्वरुपात चालत नाही हे या नेतृत्वाला कोणीतरी सांगितले पाहिजे. आपले फोटो पेपरात छापून आणायचे प्रसिद्धी मिळवायची असल्या उद्देशांनी काम करणाऱ्यांची संख्या खूप आहे... आणि असे लोकच जर या  संभावित एकजुटीचे नेतृत्व करू लागले तर कार्य पुढे तर जाणार नाहीच...उलट चार पावले मागे येईल....

एक दिवस नदी पात्र साफ करून आणि कार्यक्रमात बडबड केल्याने परिवर्तन घडून येणार नाही... हे असले उपाय टिकाऊ नाहीत......