Tuesday, May 18, 2010

नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजेत....

दंतेवाडा मध्ये काल पुन्हा जे झालं आहे ते पाहून नक्षली लोकांचा लढा हा लोकांसाठी नसून केवळ विध्वंसक प्रवृत्तीचा परिपाक आहे असे म्हणावे लागेल. कम्युनिस्ट विचाराने प्रेरित होऊन, समाजातल्या गरीब उपेक्षित लोकांसाठी सशस्त्र लढा देण्यासाठी नक्षलवादी चळवळीची सुरुवात झाली. चारू मुजुमदार सारख्या मोठ्या कम्युनिस्ट नेत्याने याची सुरुवात केली. गरिबांसाठी म्हणून सुरु झालेल्या या चळवळीची असंख्य शकले झालेली आज आपल्याला पाहायला मिळतात. स्वतःच्या अहंकारापायी, फायद्यासाठी या सशस्त्र चळवळीचा वापर करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. आणि आज नक्षलवाद या नावाखाली असंख्य वेगवेगळे गट कार्यरत आहेत. त्यांचे एकमेकांशी शत्रुत्व आहे. आणि प्रत्येक गट आपलाच गट खराखुरा मार्क्सवाद आणू शकेल असा दावा करतो...!!! या फाटाफुटीमुळे नक्षली चळवळीची (देशाच्या सुदैवाने)हानी झाली आहे...

आदिवासी भागांमध्ये नक्षलवाद्यांना सर्वात जास्त पाठींबा मिळतो. म्हणूनच जंगलांमध्ये डोंगर कपाऱ्यात लपून, आदिवासींच्या सहाय्याने नक्षलवादी आपल्या कारवाया करत असतात... वर्षानुवर्षे भारतीय नोकरशाही आणि काँग्रेसी राजकारण्यांनी आदिवासी आणि खेड्यातल्या गरीब लोकांवर जे अनन्वित अत्याचार केले त्याचा परिणाम नक्षलवाद फोफावण्यात झाला हे उघड सत्य आहे. मात्र ज्या कुठल्या थोड्याफार भागात सरकारने आदिवासींच्या भल्यासाठी कार्य केले त्यालाही नक्षलवाद्यांनी विरोध केला. शाळा, दवाखाने याच्यावरही हल्ले चढवले. जेव्हा त्यांनी अशाप्रकारची कृत्ये केली तेव्हाच त्यांच्या सशस्त्र लढ्याचे नैतिक अधिष्ठान संपले आहे. मूर्ख कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाप्रमाणे हे लोक देशाला अराजक आणि विध्वंसाकडे घेऊन जात आहेत.

लोकशाही च्या मुळावरच घाला घालणाऱ्या नक्षली लोकांविरुद्ध कडक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे नक्षली भागात लष्करी कारवाई करण्याची मागणी होते आहे मात्र तशी उपाय योजना अजूनपर्यंत तरी करण्यात आलेली नाही. अर्थातच या कारवाई दरम्यान पोलीस किंवा लष्कराकडून सामान्य आदिवासी जनतेवर अत्याचार होतील यात काही शंकाच नाही. परंतु ही जनता पूर्णपणे निर्दोष आहे असे मानण्याचे कारण नाही. नक्षलवाद्यांचा या लोकांवर प्रचंड पगडा आहे. शिवाय नक्षली लोकांच्या दहशतवादाला घाबरून का होईना पण हे आदिवासी लोक नक्षलवाद्यांना पूर्ण मदत करतात. त्यामुळेच कारवाई दरम्यान ओल्याबरोबर सुकं ही जाळणार हे आपण आधीच लक्षात घेतले पाहिजे. काही प्रश्न फक्त बंदुकीच्या नळीच्या जोरावर सुटू शकतात यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.

अनेक समाजवादी आणि कम्युनिस्ट कार्यकर्ते नेते "मागणी बरोबर पण मार्ग चुकीचा" अशा प्रकारचे विधान करताना आढळतात. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या मागण्या अजूनपर्यंत कधी पुढे ठेवल्या आहेत असे घडले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वारंवार चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. "७२ तास शस्त्रसंधी करून नक्षलवाद्यांच्या सर्व मागण्यांवर चर्चा केली जाईल आणि तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या कालावधीत सरकार नक्षलवादी लोकांना हात लावणार नाही. फक्त अशीच हमी नक्षलवाद्यांनीही दिली पाहिजे. ", हे चिदंबरम यांचे शब्द आहेत. तरीही अशा मुक्त चर्चेच्या आवाहनाला नक्षली दहशतवाद्यांनी बंदुकीनेच उत्तर दिले आहे.
सर्वकंष साम्यवादी क्रांती असे ज्यांचे उद्दिष्ट आहे अशा लोकांची कोणती मागणी आपल्या कम्युनिस्ट नेत्यांना योग्य वाटते हे मला कळूच शकत नाही. ज्यांचा देशाच्या संविधानावर, लोकशाहीवर विश्वास नाही असल्या तद्दन भिकार आणि मूर्ख देशद्रोही लोकांनाच नक्षली लोकांबद्दल सहानुभूती वाटू शकते.

स्वतःला क्रांतिकारक म्हणवणाऱ्या या दहशतवाद्यांना आजपर्यंत कधीही सरकारशी चर्चा करावी वाटली नाही.  या चळवळीला लोकांचा पाठींबा आहे असे म्हणणाऱ्या नक्षलवादी नेत्यांनी लोकांच्या पाठींब्यावर लोकशाही मार्गाने निवडणुका लढवल्या नाहीत. त्या मार्गाने त्यांना कितीतरी कार्य करता आले असते. मात्र त्यांनी दहशतीचा मार्ग आपलासा केला आहे. अशा वेळेस त्यांनी कोणत्या तत्वांवर त्यांनी शस्त्र हातात धरले आहे हा प्रश्न अप्रस्तुत ठरतो. म्हणूनच निष्पाप लोकांचे आणि पोलिसांचे प्राण घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांना संपूर्णपणे ठेचणे हेच आपले कर्तव्य ठरते. आणि ज्या प्रश्नांमुळे नक्षलवाद निर्माण झाला त्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. मेधा पाटकर आणि तत्सम सर्व मोठ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेकदा उघडपणे नक्षलवादी चळवळीला, सहानुभूती दर्शवली आहे. अशा लोकांना या नंतरच्या तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे उचित ठरेल. हे लोक थोर आहेत आणि म्हणूनच त्यांना योग्य तो मान या विषयात दिलाच पाहिजे. मात्र अशांपैकी कोणीही जर मुळातल्या दहशतवाद विरोधी कारवाईला विरोध केला तर तो जुमानता कामा नये. सनदशीर मार्गाने कोणी या दहशतवादी लोकांना संरक्षण देऊ पाहत असेल तर अशा लोकांची गय केली जाऊ नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. मग ते कोणीही असो. मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबा ठोकणाऱ्या लोकांना आपले जवान, पोलीस आणि निष्पाप नागरिक नक्षली लोकांच्या अत्याचारांना बळी पडतात याबद्दल एक चाकर शब्दही काढावा वाटू नये याचे मला आश्चर्य वाटते. त्या वेळेस मात्र त्यांना "कारणमीमांसा" करण्यात रस असतो हे देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मात्र या महामूर्ख लोकांना हे काळात नाही की आज देशाचे संविधान आहे म्हणूनच ते उघडपणे मतप्रदर्शन करू शकतात. ज्यांच्याविषयी हे लोक सहानुभूती प्रकट करतात त्या मूर्ख माओवादी कम्युनिस्ट लोकांच्या राज्यात लोकांना "ब्र" काढायचीही परवानगी नसेल.

नक्षलवाद्यांना सगळी प्रस्थापित सिस्टीम केवळ बदलायची नसून उखडून टाकायची आहे. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, संसदेवर नाही. माओवादी म्हणवून घेत जे पाकिस्तान आणि चीन सारख्या देशांकडून शास्त्रे आणि पैशाची मदत भारताच्या प्रगतीमध्ये बाधा आणण्यासाठी घेतात, इतकेच नव्हे तर स्वतःच्याच देशबांधवांचे जीव घेतात त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटणाऱ्या लोकांचा कडक शब्दात निषेध केला पाहिजे.
या तथाकथित मओवाद्यांचे उद्दिष्ट गरिबांसाठी सरकार स्थापन करणे नसून "स्वतःची सत्ता" प्रस्थापित करणे हे आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. असल्या विचारधारेनेच लेनिन ने रशियात कम्युनिस्ट वर्चस्व निर्माण केले. स्वतःला जनतेचा काडीचाही पाठींबा नसताना बंदुकीच्या जोरावर त्याने रशियातल्या लोकप्रिय लोकशाही पक्षांना संपवले. हे नक्षलवादीही तसल्याच हुकुमशाही प्रवृत्तीचे आहेत.

 त्यांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातल्या लहान मुलांना जे "शिक्षण" या नावाखाली शिकवले जाते ते शिक्षण नसून त्याला पद्धतशीर बुद्धिभेद करणे (systematic brainwashing) म्हणतात. कोणत्याही कम्युनिस्ट देशात जे दिसते तेच अतिशय छोट्या प्रमाणावर का होईना पण येथेही आढळून आले आहे. अशा "शिक्षणामुळे" सतत नवीन दहशतवादी या नक्षलवादी गटांना मिळत असतात. याची कबुली कित्येक पकडल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यांकडूनच मिळाली आहे. अनेक लोक गरिबांसाठी उपेक्षित समाजासाठी झटण्याचा एक निश्चित ध्येयवाद डोळ्यासमोर ठेऊन नक्षलवादी झाले, आणि नक्षली गटांचा स्वार्थ पाहून भ्रमनिरास झाल्यावर शरण आले. या शरण आलेल्या लोकांच्या जबान्या ऐकल्या तर नक्षलवाद्यांचे विचार तत्वज्ञान हा सगळा एक बुरखा आहे याची स्पष्ट कल्पना येते.

याची कल्पना थोरा-मोठ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते. नक्षलवादी चळवळीबद्दल सहानुभूती असणाऱ्या मेधा पाटकर नाहीतर अरुंधती रॉय यांनी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला बळी पडणाऱ्या गरीब पोलीस हवालदारांबद्दल सहानुभूतीपूर्वक एखादा शब्दही आजपर्यंत बोलल्याचे ऐकिवात नाही. भयानक स्वरूपाचे दहशतवादी हल्ले करणाऱ्यांचा स्पष्ट शब्दात निषेध करण्यात या लोकांना कमीपणा वाटतो का??  अधिकारी किंवा राजकारणी यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे जनता भरडली जात असेल तर त्याचा बदला गरीब निर्दोष पोलिसांना आणि सामान्य जनतेला ठार मारून घेणारे नक्षलवादी लोक हे कोणत्याही सहानुभूतीस पात्र नाहीत असे माझे ठाम मत आहे.

मुख्य मुद्दा असा आहे की, अन्याय आहे म्हणून हातात शस्त्र घेणाऱ्या लोकांच्या हातून शस्त्र आधी काढून घ्यावे की आधी अन्याय दूर करायचे प्रयत्न करावे? माझ्यामते आधी या दोन्हीपैकी काही न करता शस्त्र घेणाऱ्यांचे हात छाटून टाकले पाहिजेत. कारण हे हात अन्याय निवारण करण्याचे काम करत नसून नव्याने अन्याय करत आहेत. त्यामुळे त्या हातांना संपवणे आणि एका बाजूला अन्याय दूर करायचे प्रयत्न सुरु करणे असे हे दुहेरी काम करणे आवश्यक आहे. माझे बोलणे अनेकांना अतिरेकीपणाचे वाटेल, निर्दय आहे असे वाटेल, पण नीट विचार केलात तर तुम्हालाही माझे म्हणणे पटल्यावाचून राहणार नाही. देशाचे राजकारणी सर्व या प्रकरणात दोषी आहेत म्हणून त्यांना जसे हाकलून लावले पाहिजे तसेच शस्त्र हातात घेणाऱ्या लोकांचाही यात दोष आहे त्यांचाही बिमोड केला गेला पाहिजे.

अर्थात या नक्षली लोकांचा दोष  इतकाच आहे की ते कम्युनिझम सारख्या अतिशय भिकार तत्वज्ञानावर श्रद्धा ठेवतात. माओ लेनिन या लोकांच्या विचारांवर श्रद्धा ठेवतात. माओ चे सारे विचार पायदळी तुडवत चीनी नेत्यांनी ७८ साली खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. ९२ मध्ये लेनिन चे विचार फेकून देत सोविएत रशियाची शकले झाली. कम्युनिझम या तत्वज्ञानाचा जगभर सपशेल पराभव झाला आहे.

राष्ट्र, राष्ट्राची प्रगती असे शब्द उच्चारल्यावर एकजात सर्व समाजवादी-कम्युनिस्ट लोक राष्ट्राचा उद्धार म्हणजे इथल्या गरीब लोकांचा उद्धार अशी ठरलेली बांग ठोकतात. जणू काही हे सत्य फक्त त्यांनाच कळले आहे. गरिबांना किंवा शोषित समाजाला, नक्षलवादी लोकांच्या (निदान कागदावर असलेल्या) न्याय्य शासनव्यवस्थेला पर्याय देण्याची जबाबदारी मात्र आपल्यावर नक्कीच येऊन पडते. आपल्या संविधानानुसार जर शासन केले गेले असते तर न्याय्य शासनव्यवस्था नक्कीच निर्माण झाली असती. मात्र अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने संविधान राबवणारे काँग्रेस सारखे स्वार्थी लोकांनी बुजबुजलेले पक्ष न्याय्य शासनव्यवस्थेचा पर्याय देऊ शकत नाहीत. आणि म्हणूनच स्वार्थाचा त्याग करून देशाच्या भवितव्यासाठी झटणाऱ्या लोकांनी राजकारणात पडून कार्य केले पाहिजे.
हाच सर्व समस्यांवर उपाय ठरू शकतो. हिंसाचाराने अराजक तेवढे माजेल. त्यामुळे जनतेचे भले करू इच्छिणाऱ्या पाटकर-रॉय सारख्या मंडळींनी यापुढे तरी हिंसाचारी नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार थांबवले पाहिजेत. उलट सनदशीर मार्गाने परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करावा. तसे त्यांनी केले तर फार मोठ्या संख्येने जनता त्यांच्याबरोबर उभी राहील याबद्दल मला जराही शंका नाही. परंतु दुर्दैवाने तसे घडण्याची शक्यता फारच धूसर आहे...

Saturday, May 8, 2010

लोकशाही, जात-पात, जनगणना, आरक्षण इ. इ.

सध्या लोकसभेत एका महत्वपूर्ण मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला/ चालू आहे. तो मुद्दा म्हणजे जनगणना करताना जातीची नोंद करावी की नाही... लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह असे दोन यादव जनगणना जातीवार असावी म्हणून अडून बसले आहेत... या मुद्द्यावरून आंदोलन करायचीही त्यांची तयारी आहे... परवा परवा पर्यंत विरोधात मत मांडणाऱ्या भाजपने नुकतेच जातीवार जनगणनेच्या बाजूने आपले मत मांडले. भाजप मधील ओबीसींचे नेते अशी ओळख असलेल्या गोपीनाथ मुंड्यांनी लोकसभेत तडाखेबंद भाषण करत दोघा यादवांची बाजू उचलून धरली... त्यावर खुद्द सत्ताधारी काँग्रेस पक्षानेही या मागणीला पाठींबा दर्शवला... साहजिकच जनगणना जातीवार होण्यास सर्वांचीच संमती आहे असे दिसले...अर्थातच आता डावे पक्ष, काही असंतुष्ट छोटे मोठे पक्ष आणि यांच्या जोडीला शरद यादव यांचाच काय तो जातीवार जनगणनेला विरोध उरला आहे...तरीही लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ असा आश्वासन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी दिले आहे..

सामान्यतः बुद्धीजीवी आणि सुशिक्षित सुस्थितीतला मनुष्य नैतिकतेचा विचार करून जात-पात इ. भेद नष्ट करण्याच्या विचारातून जातीवार जनगणनेला प्रखर विरोध करेल.. त्याच्या मते अशा प्रकारची गणना हि फुटीरतेला खत पाणी घालेल... यामुळेच कम्युनिस्ट लोकांना जातीवार गणना विषसमान वाटली तरी आश्चर्य वाटायला नको... किंबहुना खरोखरच नैतिकतेचा विचार करता, आदर्शवादी विचार करता अशा प्रकारची गणना ही आक्षेपार्हच मानली गेली पाहिजे. पण हा झाला आदर्शवादी विचार... आणि कम्युनिस्ट विचारसरणी सारखाच हाही व्यवहारात, वास्तवात उपयोगी पडणारा नाही. जातीव्यवस्था समूळ उखडून टाकायचे प्रयत्न सातत्याने होत राहिले पाहिजे हे जरी खरं असला तरी आज वर्षानुवर्षे ज्या लोकांना केवळ त्यांची जात काय आहे हे पाहून हीन वागणूक मिळत असे, शिक्षण रोजगार यासारख्या बाबतीत त्यांच्यावर बंधने घातली जात असत, त्या समाजाला जर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या प्रगत  करायचे असेल तर प्रयत्नही त्याच दिशेने व्हायला हवेत. आणि त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी मुळात "टार्गेट" , लक्ष्य काय आहे याची नीट कल्पना असावी लागते. सध्या जे काही प्रयत्न चालू आहेत, आरक्षण वगैरे, त्या प्रयत्नांना गेल्या ५०-६० वर्षात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात यश आले असले तरी अपेक्षित आणि आवश्यक यश आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

इतकी वर्ष १९१० च्या जन गणनेला अनुसरून आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवत आहोत. १९१० नंतर एकदाही जातीवार जन गणना झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या जातीच्या लोकांची संख्या नेमकी किती, त्यात मागास जाती किती, त्यांच्या उद्धारासाठी, सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण किती असावे या विषयी केवळ अंदाज बांधण्यात आले. म्हणजे कित्येक शेकडो कोटी रुपये आजपर्यंत केवळ अंदाजांवर अवलंबून राहून खर्च केले गेले..!!! इतर मागासवर्गीय जातींसाठी आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याची मागणी जोरदार केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र "कशाच्या आधारावर तुम्ही ही मागणी करता आहात?" असा प्रश्न उपस्थित केला. १९१० च्या गणनेवर अवलंबून राहायला सर्वोच्च न्यायालयानेच नकार दिला. कोणत्याही मागास समाजासाठी आरक्षण ही गोष्ट सर्वोत्तम नसली तरीही अजूनपर्यंत त्याला पर्यायी योजना कोणीच सुचवलेली नसल्यामुळे सध्यातरी आरक्षणाला पर्याय नाही. जगातल्या सर्व भागात आरक्षण अस्तित्वात आहे. त्यामुळे मागास वर्गाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक आहे असं माझं बऱ्याच विचारांती ठाम मत झालं आहे. आणि याच भूमिकेतून जातीवार जनगणना आवश्यक आहे असे मला वाटते.

या गोष्टीचे तोटे प्रचंड आहेत ही गोष्ट खरी... मुळात माणसामध्ये एका समाजाने दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवण्याची सहज प्रवृत्ती असते.. ज्यावेळी एखाद्या समाजाला स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीव होते, (लोकशाही मध्ये संख्याबळ हेच सामर्थ्य!) तेव्हा त्या समाजाकडून कळत-नकळत दुर्बल समाजावर वर्चस्व गाजवायचे प्रयत्न होतात. लोकशाहीमध्ये ते मतपेटीमार्फत होतात. जोपर्यंत सामर्थ्याची जाणीवच नाही तोवर समानता जास्त प्रभावीपणे टिकू शकते. (अज्ञानात सुख असते, ते असे!!!)  समजा उद्या एखाद्या विशिष्ट जातीच्या लोकांची संख्या ही खूप मोठी असल्याचे जनगणनेमध्ये दिसले तर साहजिकच त्या जातीच्या पुढारी लोकांमार्फत इतर समाजांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न होईल (अर्थातच मतपेटीमार्फत!!) आणि त्यातून जातीपातीचे राजकारण अधिकच गंभीर उग्र स्वरूप धारण करेल याबद्दल शंका नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठा जातीच्या हुकमी संख्याबलाचा विचार करूनच गेले ५० वर्ष राजकारण झाले ही वस्तुस्थिती आहे. (संदर्भ- "सत्तासंघर्ष"- संपादक: सुहास पळशीकर आणि सुहास कुलकर्णी). याचेच उग्र स्वरूप जातीवार जन गणनेनंतर दिसू शकते आणि त्यामुळेच अशा गणनेला विरोध करणाऱ्यांचा विरोध अगदीच अनाठायी नाही.

परंतु असे असून सुद्धा लोकशाही देशामध्ये लोकांना स्पष्ट माहिती नसणे हा लोकांचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे. जनतेला वस्तुस्थिती माहित असलीच पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन फौजांकडून सर्वत्र मार खात असताना आपल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानता 'जनतेला सत्य माहित असलं पाहिजे' या आग्रहाखातर ब्रिटन चे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी सर्वसत्य माहिती पार्लमेंट मध्ये सांगितली होती. युद्धासारख्या भयानक परिस्थितीत, जेव्हा जर्मन विमाने लंडन वर आग ओकत होती, ब्रिटन हे राष्ट्रच नष्ट होईल कि काय अशी भीती वाटत होती, तेव्हा सुद्धा चर्चिल जनतेला सत्य सांगत होते..!!! यालाच लोकशाही म्हणतात... मग जगातल्या सगळ्यात मोठ्या असा लौकिक असलेल्या भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांना वस्तुस्थिती माहित असलीच पाहिजे. त्याचा गैरवापर टाळण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. जनतेला अंधारात ठेवून फायदा होणार नाही... उलट हे राजकारणी लोक असंख्य नागरिकांची दिशाभूल करायचे काम तेवढे सातत्याने करत राहतील... आणि मुद्दामून अंधारात ठेवल्या गेलेल्या नागरिकांकडे तरी त्यांच्या मागे जाण्यावाचून काय पर्याय उरेल?

लोकशाही बळकट करायचे काम माहिती अधिकारामार्फत काही प्रमाणात सध्या झाले आहे. जातीवार जनगणना हाही माहिती अधिकाराचाच एक भाग आहे. त्यामुळे जातीवार जनगणना आवश्यक आहे असे मला वाटते.